जेल में बंद गरीब कैदियों को मिलेगा न्याय, केंद्र सरकार ने बनाया खास प्लान, जानिए पूरी डीटेल
जेलों में बंद ऐसे कैदी जो जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ होने के कारण जेलों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं. केन्द्र सरकार ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद करेगी और उन्हें न्याय दिलवाने में सहयोग करेगी.
आर्थिक तंगी से जूझ रहे कैदियों की होगी मदद. (Image- Canva)
आर्थिक तंगी से जूझ रहे कैदियों की होगी मदद. (Image- Canva)
केंद्र सरकार गरीब कैदियों (Poor Prisoners) की मदद के लिए आगे आई है. सरकार अब ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देगी जो पैसे की कमी के कारण जुर्माने की राशि नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ हैं. इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जेलों में बंद ऐसे कैदी जो जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ होने के कारण जेलों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं. केन्द्र सरकार ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद करेगी और उन्हें न्याय दिलवाने में सहयोग करेगी.
आर्थिक तंगी से जूझ रहे कैदियों की होगी मदद
मंत्रालय के मुताबिक, कैदियों की मदद के लिए बनाई गई योजना की व्यापक रूपरेखा को संबंधित हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है, जिसके तहत भारत सरकार, उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ हैं. प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए और गरीब कैदियों तक लाभ की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान अमल में लाए जाएंगे. जिसके तहत ई-प्रिजन प्लेटफार्म (E-prisons platform) को सशक्त बनाया जाएगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा और जरूरतमंद गरीब कैदियों आदि को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को सेन्सिटाइज और उनका क्षमता निर्माण किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- सरकार की नई स्कीम, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4 हजार रुपये, जानिए किसे मिलेगा फायदा
TRENDING NOW
बता दें कि कारागार आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कानून के प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. गृह मंत्रालय समय-समय पर अलग-अलग एडवाइजरी के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को साझा करता रहता है. गृह मंत्रालय जेलों में सुरक्षा ढांचे को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है.
बजट में हुई थी घोषणा
इस साल फरवरी में पांचवा बजट और मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने जेलों में बड़ी संख्या में बंद गरीब कैदियों का खास ध्यान रखा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए जेलों में बंद गरीब कैदियों पर लगाए गए जुर्माने और जमानत पर आने वाली लागत का पैसा सरकार की तरफ से दिए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने अपने अपने बजट भाषण में कहा था कि जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत लेने के लिए जो भी खर्च करना होगा उसका भार सरकार उठाएगी. बता दें कि देशभर की जेलों में ऐसे हजारों कैदी बंद हैं जिनके पास जमानत लेने के लिए या उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं जबकि उनकी कैद की अवधि या तो पूरी हो चुकी है या फिर वे विचाराधीन हैं.
ये भी पढ़ें- किसानों के लिए जरूरी सूचना! ओलावृष्टि से फसल के नुकसान की होगी भरपाई, 10 अप्रैल से ऑनलाइन करें अप्लाई, जानें सबकुछ
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
ये भी पढ़ें- रिटायर्ड टीचर ने खेती में पेश की मिसाल, 1 हजार खर्च कर कमा लिया ₹50000, जानिए कैसे
(PBNS)
क्या होता है 'डिजिटल अरेस्ट' फ्रॉड? फर्जी पुलिस और CBI अधिकारियों को लेकर MHA ने जारी किया अलर्ट 
CAA Portal: किसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, कहां करना होगा अप्लाई, क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट; इस पोर्टल पर हर सवाल का जवाब 
Bureaucracy में बड़ा बदलाव, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में इन अधिकारियों की हुई नियुक्ति 
Sidhra Encounter: जम्मू में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक 
Gujarat: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गुजरात में आकर बसे अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारत की नागरिकता